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सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिथिला-तिरहुत का दबदबा, मधुबनी और वैशाली से सबसे ज्यादा मंत्री
- Reporter 12
- 08 May, 2026
सम्राट चौधरी के नए मंत्रिमंडल में मिथिला और तिरहुत क्षेत्र का सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला है। मधुबनी और वैशाली से सबसे अधिक तीन-तीन नेताओं को मंत्री बनाया गया है।
पटना/आलम की खबर:बिहार में मुख्यमंत्री Samrat Choudhary के नेतृत्व में गठित नए मंत्रिमंडल ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। इस बार कैबिनेट विस्तार केवल मंत्री बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की स्पष्ट रणनीति भी दिखाई दी। नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा प्रभाव मिथिला और तिरहुत क्षेत्र का देखने को मिला है, जबकि चंपारण और सीमांचल जैसे इलाकों को अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए ने आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए उत्तर बिहार पर विशेष फोकस किया है।
इस बार मंत्रिमंडल में मिथिला क्षेत्र से सबसे अधिक सात नेताओं को जगह दी गई है। वहीं तिरहुत, अंग और मगध क्षेत्र से छह-छह मंत्री बनाए गए हैं। दूसरी ओर चंपारण क्षेत्र से केवल एक नेता को मंत्री पद मिला है। जिलावार प्रतिनिधित्व देखें तो मधुबनी और वैशाली सबसे आगे रहे हैं, जहां से तीन-तीन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
मिथिला बना सबसे मजबूत राजनीतिक केंद्र
नए मंत्रिमंडल में मिथिला क्षेत्र का दबदबा सबसे ज्यादा दिखाई दिया। मधुबनी जिले से Nitish Mishra, Sheela Kumari Mandal और Arun Shankar Prasad को मंत्री बनाया गया है। वहीं दरभंगा से Madan Sahni और Ramchandra Prasad Sah को जगह मिली है।
इसके अलावा बेगूसराय से Sanjay Kumar और समस्तीपुर से Vijay Kumar Choudhary मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मिथिला क्षेत्र में मजबूत सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने यहां ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है।
पिछली सरकार में मिथिला क्षेत्र से छह मंत्री थे, लेकिन इस बार संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है। इसे उत्तर बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
तिरहुत क्षेत्र का बढ़ा कद
तिरहुत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी इस बार काफी मजबूत दिखाई दिया। पिछली सरकार में यहां से चार मंत्री थे, लेकिन इस बार छह नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वैशाली जिले से Lakhendra Raushan, Sanjay Kumar Singh और Deepak Prakash को मंत्री बनाया गया है।
मुजफ्फरपुर से Rama Nishad और Kedar Gupta को जगह मिली है, जबकि शिवहर से Shweta Gupta मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर बिहार के सामाजिक समीकरण और पिछड़े वर्गों के वोट बैंक को साधने के लिए तिरहुत क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है।
मगध क्षेत्र में सीमित हुआ प्रभाव
मगध क्षेत्र से इस बार छह मंत्री बनाए गए हैं, जबकि पिछली सरकार में यहां से सात मंत्री थे। पटना जिले से केवल Ramkripal Yadav को जगह मिली है। नालंदा से Nishant Kumar और Shravan Kumar को मंत्री बनाया गया है।
इसके अलावा शेखपुरा से Ashok Choudhary, गया से Santosh Suman और जहानाबाद से Pramod Kumar Chandravanshi को जगह मिली है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद पटना का प्रभाव पहले की तुलना में कम हो गया है। यही वजह है कि मगध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस बार थोड़ा सीमित दिखाई दिया।
अंग क्षेत्र को भी मिली मजबूत हिस्सेदारी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गृह क्षेत्र अंग भी इस बार मजबूत स्थिति में नजर आया। मुंगेर से खुद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि लखीसराय से Vijay Kumar Sinha को मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
जमुई से Shreyasi Singh और Damodar Rawat मंत्री बने हैं। वहीं भागलपुर से Kumar Shailendra और Bulo Mandal को शामिल किया गया है।
राजनीतिक विशेषज्ञ इसे अंग क्षेत्र में एनडीए की पकड़ मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं।
सीमांचल और चंपारण को कम हिस्सेदारी
सीमांचल क्षेत्र से केवल दो नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पूर्णिया से Leshi Singh और किशनगंज से Dilip Jaiswal मंत्री बनाए गए हैं।
वहीं चंपारण क्षेत्र से केवल पश्चिम चंपारण के Nand Kishore Ram को जगह मिली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चंपारण को कम प्रतिनिधित्व मिलना भविष्य में राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है।
सारण और शाहाबाद की स्थिति
सारण क्षेत्र से दोनों मंत्री गोपालगंज जिले से बनाए गए हैं। Sunil Kumar और Mithilesh Tiwari को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
वहीं शाहाबाद क्षेत्र से तीन नेताओं को जगह मिली है। भोजपुर से Sanjay Singh Tiger और Bhagwan Singh Kushwaha को मंत्री बनाया गया है, जबकि कैमूर से Jama Khan को जगह मिली है।
राजनीतिक संदेश साफ
इस पूरे मंत्रिमंडल गठन से एक बात साफ दिखाई देती है कि एनडीए ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। मिथिला और तिरहुत को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर उत्तर बिहार में मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है, जबकि सीमांचल और चंपारण को अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी मिली है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यही क्षेत्रीय समीकरण बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।
Editorial
सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का गठन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक गणित का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। मंत्रियों के चयन में साफ दिख रहा है कि एनडीए ने क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को बेहद गंभीरता से साधने की कोशिश की है। मिथिला और तिरहुत को अधिक प्रतिनिधित्व देकर उत्तर बिहार पर विशेष फोकस किया गया है, जबकि सीमांचल और चंपारण जैसे क्षेत्रों की सीमित हिस्सेदारी आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को जन्म दे सकती है। यह कैबिनेट बताती है कि बिहार की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी रणनीति और क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर आगे बढ़ रही है।
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